पर्सा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ मा चुनावी माहोल तातिरहेकै बेला आएको सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजनीतिक समीकरणमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार तथा रूपेश कुमार पाण्डे विरुद्ध दायर गरिएको ‘कालोसूची’ सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत ले खारेज गरेपछि कानुनी अन्योल अन्त्य भएको छ र प्रतिस्पर्धा अब खुला राजनीतिक मैदानतर्फ मोडिएको छ।
निर्वाचनको मुखैमा उठेको मुद्दाले केही समय पर्सा–३ को चुनावी एजेन्डालाई ओझेलमा पारेको थियो। पाण्डेविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र नित्यान्द पाण्डेको इजलाशले सुनुवाइ गर्दै निवेदन खारेज गरेपछि उनको उम्मेदवारी निर्वाध भएको स्पष्ट सन्देश गएको छ।
यससँगै नेकपा ९एमाले० वृत्तले यसलाई “सत्यको विजय” भन्दै स्वागत गरेको छ। पार्टीका स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा अघि सारिएको आरोप लगाउँदै अदालतको आदेशले जनतालाई स्पष्टता दिएको बताएका छन्।
यता पाण्डेविरुद्ध रिट दायर गर्ने उम्मेदवार छोटेलाल यादव पक्षले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने जनाएको छ। उनीहरूका अनुसार अबको प्रतिस्पर्धा नीतिगत र कार्यक्रमगत हुनेछ। “अदालतको आदेश स्वीकार्य छ, अब मतदाताको अदालतमा निर्णय हुनेछ,” विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कानुनी विवाद टुंगिएपछि चुनावी एजेन्डा विकास, रोजगारी, कृषि आधुनिकीकरण, सडक तथा सिँचाइ पूर्वाधार र सुशासनजस्ता मुद्दामा केन्द्रित हुने सम्भावना बढेको छ।
एमालेले पाण्डेलाई युवा नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा उनले घरदैलो, जनसंवाद तथा क्षेत्रीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएका थिए। कानुनी स्पष्टतापछि ती कार्यक्रमहरू अझ व्यापक हुने संकेत देखिएको छ।
एमाले कार्यकर्ताहरूले अब “अनिश्चितताको बादल हटेको” भन्दै गाउँ–टोलस्तरमा अभियानलाई आक्रामक बनाउने रणनीति बनाएका छन्। युवा मतदातामाझ पाण्डेको पहुँच बढ्दै गएको दाबी पार्टीले गरेको छ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आउने न्यायिक आदेशले जनमत निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अदालतको अन्तिम निर्णयलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्नु परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको संकेत मानिन्छ।
यस घटनाले पुनः एकपटक न्यायपालिका र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीचको सन्तुलनबारे बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। कानुनी विवाद अन्त्य भएसँगै पर्सा–३ मा प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुने देखिएको छ। उम्मेदवारहरूले अब आफ्ना एजेन्डा, विकासको दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमताका आधारमा मतदातालाई आकर्षित गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्चको आदेशपछि रूपेश कुमार पाण्डेको अभियानले नयाँ ऊर्जा पाएको छ भने विपक्षीहरू पनि रणनीति पुनर्संरचना गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
अबको केही दिन पर्सा–३ को राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक समय हुनेछ। कानुनी स्पष्टता प्राप्त भइसकेको अवस्थामा मतदाताको रोजाइ नै अन्तिम निर्णायक बन्नेछ—जहाँ बहस व्यक्तित्वभन्दा नीति, वाचा र कार्यदृष्टिमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
-1771933644.jpg)
