सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था, सरकारी विज्ञापन वितरण तथा राज्यबाट उपलब्ध गराइने समाचार सेवाको शुल्कसँग सम्बन्धित विषय प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्ला सरकारी निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनरत पत्रकार तथा सञ्चारसम्बद्ध संस्थाका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद पन्तले नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरू आफ्ना पेसागत हकहितका माग लिएर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् भएको बताए। उनले सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अंग’का रूपमा उल्लेख गर्दै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद पन्तले विशेषगरी स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई राहतस्वरूप उपलब्ध हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको विषय संसद्मा उठाए। नेपाल पत्रकार महासंघले पनि छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी संशोधित कार्यविधिमार्फत विज्ञापनबापत प्राप्त हुने रकममा कटौती गरिएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएको छ। महासंघले उक्त कार्यविधि खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो।
पन्तले साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सञ्चारकर्मीको रोजगारी र नियमित प्रकाशन तथा प्रसारणमा पर्न सक्ने विषयतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० ले निजी तथा अन्य आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको समाचार तथा बुलेटिन सेवाको शुल्कमा गरिएको वृद्धिको विषयसमेत संसद्मा उठाएका छन्।
सांसद पन्तका अनुसार समाचार सेवाको शुल्कमा भएको वृद्धि सञ्चारमाध्यमका लागि थप आर्थिक भार बन्न सक्ने भन्दै यसबारे पुनर्विचार आवश्यक छ। हाल सञ्चार क्षेत्रबाट पनि राससको समाचार सेवाको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन तथा सञ्चारमाध्यमको प्रकृति र आर्थिक क्षमताअनुसार सहुलियतपूर्ण शुल्क कायम गर्न माग उठिरहेको छ।
पन्तले सरकारी विज्ञापन वितरणको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यम तथा सामुदायिक रेडियोहरूलाई न्यायोचित रूपमा समेटिनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारी विज्ञापन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणका लागि विज्ञापन बोर्डले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन पठाउने तथा रकम बाँडफाँड गर्ने प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएको छ। बोर्डको पछिल्लो विवरणमा समेत विभिन्न महिनाका लागि सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ।
पन्तले सरकारी विज्ञापनको वितरण पारदर्शी, समानुपातिक र न्यायोचित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई समेत राज्यको सूचना प्रवाहको प्रणालीमा उचित स्थान दिनुपर्ने बताए।
सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित यी विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न संस्थाहरूले आन्दोलन तथा दबाबका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका बेला सांसद पन्तले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच तत्काल संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूसँग अविलम्ब संवाद गरी जायज माग सम्बोधन गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग अहिले सडकबाट संसद्सम्म पुगेको अवस्थामा सरकारको आगामी कदमलाई सञ्चारमाध्यम र पत्रकार महासंघले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। लोककल्याणकारी विज्ञापन, सरकारी विज्ञापनको वितरण र राससको समाचार शुल्कजस्ता विषयमा राज्य तथा सञ्चार क्षेत्रबीच हुने संवादले आगामी दिनमा यस विषयको दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
-1790150306.png)
_clfSmvpHor-1788691802.webp)
