देश एउटै, राजमार्ग एउटै तर कानुन र न्याय किन फरक फरक..?

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
देश एउटै, राजमार्ग एउटै तर कानुन र न्याय किन फरक फरक..?

देश एउटै, राजमार्ग एउटै तर कानुन र न्याय किन फरक फरक..?

आइतबार, असोज ११, २०८३ प्रकाश दैनिक

Mमधेस र मधेसी जनता आखिर कहिलेसम्म राज्यबाट दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार भोग्न बाध्य पारिने छन त..?देशको आर्थिक राजधानी मधेसको एकमात्र महानगर वीरगन्जलाई ध्वस्त पार्न राज्य कम्मर कसेर लागेको छ।

हेटौडामा "२५/२५ गज" वीरगंजमा "२५/२५ मिटर" र यहि त्रिभुवन राजपथमा पर्ने कलंकी-त्रिपुरेश्वर सम्मको सडकखण्डमा "१६/१६ मिटर" आखिर सर्वोच्च अदालतको यो कस्तो प्रकार र प्रकृतिको न्याय हो..? भने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। वीरगंजको पथलैया देखि मितेरी पुल सम्मको सडकखण्ड त्रिभुवन राजपथ (Ho2) लाई मिति २०७२/५/२१ मा मन्त्रीपरिषदको निर्णयले राजमार्गलाई पथलैया-र्सिसिया (बहुअरी) "ICD वीरगन्ज सुख्खा बदरगाह हुदै Birgunj Integrated Check Post Customs Office, ICP भन्सार" तर्फ सिफ्ट गरि सकेको छ र हाल "२५/२५ मिटर ६ लेनको" त्रिभुवन राजपथ निर्माण सम्पन्न भइ अस्तित्वमा समेत रहेको छ भने, वीरगन्ज शहर प्रवेश बिन्दु गण्डक देखि मितेरी पुल सम्म पुनः "२५/२५ मिटर अर्थात १६५ फिट" राजमार्गको मापदण्ड किन..? वीरगञ्जमा वैकल्पीक मार्ग पनि प्रशस्तै छदाछ्दै घना बस्ती बसिसकेको ऐतिहाशिक एवंम प्राचिन शहर र व्यापार व्यवसायलाई नै ध्वस्त बनाई सडकको दुवै तर्फका घरधनी परिवारहरुलाई घरवार बिहिन बनाउनु, व्यापारलाई उजाड गरी शहरको बिचबाट राजमार्गको मापदण्ड लागु गर्नु न्यायोचित हो त..? यसले राज्यको क्रूरता र अपरिपक्वता लाई दर्शाउछ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २०७५ सालको नगरसभाको दोश्रो महाअधिवेशन बाट पारित गरे बमोजिम यहि २०८३ अषाढमा नै प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री र संधिय मामिला मन्त्रालय लाई १५/१५ मिटरको राईट-अफ वे कायम गरी सडक विस्तार गर्न पत्राचार गरेकोमा सडक विभागको महानिर्देशकले दुई महिना भन्दा बढि समय देखी उक्त पत्रलाई दबाई राख्नु भनेको राज्यले मधेस र मधेसी जनतामाथि गरेको चरम भेदभाव र अन्यायलाई स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्दछ। हामी मधेशी समुदाय भएकोले मात्रै राज्यबाट सधैं दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार भोग्न बाध्य पारिएका छौं। देशको चौथौ अंग भनिने सञ्चारजगत एवं नागरिक समाज तथा वीरगन्ज महानगरपालीका प्रमुख राजेशमान सिंह ज्यूलाई यसबारे यथाशीघ्र न्यायोचित छानबिन गरि पीडामा रहेका हजारौं नागरिकहरु लाई संविधान प्रदत्त अधिकार दिलाउन हार्दिक अपिल गर्दछु।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ११, २०८३ २३:५६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्