आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले मधेश प्रदेशसँग भारत जोडिएका सम्पूर्ण सीमा नाकाहरू ७२ घण्टाका लागि बन्द गरिने भएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल–भारत दुवै देशका सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा यस्तो निर्णय गरिएको हो।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी गोविन्द थपलियाका अनुसार फागुन १८ गते सोमबार राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते बिहीबार राति १२ बजेसम्म मधेश प्रदेशबाट भारततर्फ जोडिएका सबै आधिकारिक तथा अनौपचारिक नाका पूर्ण रूपमा सिल गरिनेछ। “निर्वाचन अवधिमा सम्भावित अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो,” उनले बताए।
प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सीमा बन्द गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। भारतीय सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय भइसकेको र तोकिएको अवधिमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सबै प्रकारका आवतजावतमा रोक लगाइने डिआइजी थपलियाले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार एम्बुलेन्स, बिरामी बोकेका सवारीसाधन, आपत्कालीन सेवा तथा सरकारी स्वीकृति प्राप्त अत्यावश्यक कार्यबाहेक अन्य यात्रामा रोक लगाइनेछ। यस अवधिमा सीमा क्षेत्रमा थप जनशक्ति परिचालन, संयुक्त गस्ती तथा निगरानीसमेत बढाइने सुरक्षा निकायले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण निर्वाचन अवधिमा अवैध गतिविधि, हतियार ओसारपसार, मतदाता प्रभावित गर्ने प्रयास वा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सीमा सिल गर्ने निर्णय गरिएको हो। सीमा नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित निकायको संयुक्त निगरानी बढाइने तथा शंकास्पद गतिविधि देखिए तत्काल कारबाही गरिने बताइएको छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले सुरक्षा कडाइ गरिएको भन्दै सुरक्षा निकायले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक यात्रा नगर्न, तोकिएको नियम पालना गर्न तथा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
मधेश प्रदेशका प्रमुख सीमा नाकाहरू—वीरगञ्ज, गौर, जनकपुर, जलेश्वर, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र रौतहट क्षेत्रका विभिन्न नाकाहरू—समेत यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन्।
सीमा बन्दको अवधिमा व्यापारिक ढुवानीमा पनि आवश्यक व्यवस्थापन गरिने प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षा निकायका अनुसार यस प्रकारको व्यवस्था अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि लागू हुँदै आएको छ र यसले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुगेको अनुभव रहेको छ।
