सर्वोच्च अदालत ले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्तिमा रोक लगाउँदै महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना प्रकाशन गर्न र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।
शुक्रबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल को इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै हाल देखिएको अव्यवस्थित र नियमविपरीत भर्ना प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। अदालतको आदेशसँगै अब विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि भर्ना खुलाउने, अग्रिम शुल्क लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने कार्य गर्न नपाउने भएका छन्।
यसअघि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले पनि एक सूचना जारी गर्दै वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुने र त्यसपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त निर्देशनको बेवास्ता गर्दै केही विद्यालयहरूले समयअगावै भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको पाइएपछि मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो।
अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार हालको अवस्थामा धेरै विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेको छैन भने नयाँ शैक्षिक सत्र पनि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छैन। यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्ना सूचना निकाल्नु शिक्षा नियमावली, २०५९ को प्रावधान विपरीत हुने ठहर गरिएको छ।
विशेषतः नियम ७८ ९१०० (ग) अनुसार विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको छ। तर, परीक्षाफल नै प्रकाशित नभएको अवस्थामा ती प्रमाणपत्र उपलब्ध नहुने हुँदा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी रूपमा अवैध ठहरिएको अदालतको निष्कर्ष छ। त्यस्तै, नियम ८४ ९४० अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आदेशमा पुनः स्मरण गराइएको छ।
अदालतले हाल विभिन्न छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भर्ना सूचनाहरू नियमविपरीत देखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधि तुरुन्त रोक्न र कानुनअनुसार एकरूपता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० (क) बमोजिम जारी गरिएको यो अन्तरिम आदेशले शिक्षा क्षेत्रमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले अदालतको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार समयअगावै भर्ना खुलाउने प्रवृत्तिले अभिभावक र विद्यार्थीमा अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक भारसमेत बढाउने गरेको थियो। अब अदालतको आदेशपछि विद्यालयहरूबीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा घट्ने र भर्ना प्रक्रिया व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ।
विशेषगरी निजी विद्यालयहरूले गर्ने अग्रिम भर्ना र शुल्क असुलीको अभ्यासमा नियन्त्रण आउने र सबै विद्यालयमा समान मापदण्ड लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
-WhatsApp-1775220380.png)
-1775219505.jpg)
