अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण उत्पन्न इन्धन अभावले नेपालभित्र दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि सरकारले असाधारण कदम चाल्दै सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरूमा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबारदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा आएको असहज अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो। “हाल देखिएको इन्धन संकटले यातायात, सेवा प्रवाह र सर्वसाधारणको दैनिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ, त्यसैले खपत घटाउने उद्देश्यले दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको हो,” उनले बताए।
यस निर्णयसँगै शैक्षिक संस्थाहरू—विद्यालय तथा कलेज—अब हप्तामा पाँच दिन मात्रै सञ्चालन हुनेछन्। यद्यपि, शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था अपनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूबीच यसले पढाइमा प्रभाव पार्ने कि नपार्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
त्यस्तै, शैक्षिक संस्थाबाहेकका सरकारी कार्यालयहरूको समय पनि पुनःनिर्धारण गरिएको छ। अब ती कार्यालयहरू बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। यसअघि विभिन्न कार्यालयहरू फरक–फरक समयमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले दीर्घकालीन समाधानतर्फ पनि ध्यान दिँदै डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको जनाइएको छ।
हाल इरान र अमेरिका–इजरायलबीचको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित हुँदा नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसको प्रभावस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। पछिल्लो मूल्यअनुसार पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर २ सय २ रुपैयाँ पुगेको छ, जसले उपभोक्तालाई थप आर्थिक बोझ दिएको छ।
इन्धन अभावकै कारण सार्वजनिक यातायात आंशिक रूपमा प्रभावित हुन थालेको छ भने निजी सवारी प्रयोगमा समेत कटौती देखिएको छ। उद्योग, निर्माण तथा ढुवानी क्षेत्रहरू पनि यसको मारमा परिरहेका छन्।
सरकारले भने यो निर्णय अस्थायी भएको र अवस्था सामान्य भएपछि पुनः पूर्ववत् प्रणालीमा फर्किने स्पष्ट पारेको छ। साथै, आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक पहल र वैकल्पिक स्रोतको खोजी तीव्र पारिएको पनि जनाइएको छ।
-WhatsApp-1775220380.png)
-1775219505.jpg)