जगत राई
वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने पुरानो बजार क्षेत्रमा प्रस्तावित सडक विस्तार योजनाले व्यापक विवाद सिर्जना गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय को निर्देशनअनुसार अघि बढाइएको योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेसँगै स्थानीय बासिन्दा, व्यापारी तथा सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मन्त्रालयको योजना अनुसार वीरगञ्ज–पथलैया सडकखण्डअन्तर्गत बजार क्षेत्रमा “इन्टरसेक्सन सुधार” तथा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट (ICP) तर्फ जाने सवारी आवागमनलाई सहज बनाउन सडक फराकिलो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर, एक्कासी सडकको दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरू हटाउने र “बिल्ट–अप एरिया” कायम गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै प्रभावित क्षेत्रका घरधनीहरूले कडा विरोध जनाएका हुन्।
स्थानीय बासिन्दाहरूले आफूहरूको निजी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा निर्माण गरिएका घरहरूलाई ‘अतिक्रमण’ को रूपमा चित्रित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले लालपुर्जा भएको जग्गामा बनेका संरचना हटाउनुअघि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै एकतर्फी निर्णय अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
स्थानीयका अनुसार प्रस्तावित सडक विस्तारबाट करिब १५०० घरधुरी र १ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। यस क्षेत्रमा रहेका सयौं वर्ष पुराना बस्ती, व्यापारिक प्रतिष्ठान, मठ–मन्दिर तथा विद्यालयहरू हटाइएमा ठूलो सामाजिक र आर्थिक क्षति हुने उनीहरूको भनाइ छ। व्यापारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण यस क्षेत्रको संरचना भत्किँदा व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
यता, मन्त्रालयले भने सार्वजनिक हितका लागि सडक विस्तार अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाकासँग जोडिएको (ICP) तर्फको पहुँच सहज बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो।
तर स्थानीय सरोकारवालाहरूले वैकल्पिक योजना बिना नै हतारमा निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले पुराना संरचनाको संरक्षण, वैकल्पिक सडक विकास, उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापना योजना ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
यसै विषयमा आयोजित राय–सुझाव संकलन कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ का अध्यक्ष हरि गौतम को अध्यक्षतामा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा पूर्व नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगी, सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू ओम प्रकाश सिकारीया र गोपाल केडिया, अधिवक्ता देवेन्द्रलाल नेपाली, नेपाली कांग्रेसका नेता अजय द्विवेदी तथा सुरेन्द्र चौधरी लगायतले आफ्नो–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण मनोज उपाध्यायले गरेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण पुरानो बजार क्षेत्रलाई संरक्षण नगरी विकासको नाममा विनाश गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
स्थानीयले आवश्यक परे प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर कानुनी बाटो अपनाउने चेतावनी दिएका छन्। समस्या समाधानका लागि स्थानीय, महानगरपालिका र मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै संवादमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
