सर्वोच्च अदालत ले प्रख्यात व्यवसायी शेखर गोल्छा लाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। गोल्छाको पक्राउ र हिरासतबारे परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कर्पस) निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौला को एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छा ले श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त निवेदनमा गोल्छालाई तत्काल अदालतमा उपस्थित गराई थुनाको वैधानिकता परीक्षण गर्न माग गरिएको थियो।
इजलासले आदेश जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको मात्र होइन, यदि उनलाई थुनामै राखिराख्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार वा कारण भए त्यसको स्पष्ट विवरणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै अब सम्बन्धित सुरक्षा निकायमाथि कानुनी रूपमा जवाफदेही बन्ने दबाब बढेको छ।
हाल नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले गोल्छालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीमाथि के विषयमा अनुसन्धान भइरहेको भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन, तर उच्च तहको व्यावसायिक व्यक्तित्वमाथि भएको यो कारबाहीले सार्वजनिक चासो बढाएको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि संविधानले दिएको महत्वपूर्ण अधिकार हो। यस्तो निवेदन परेपछि अदालतले हिरासतको वैधानिकता छानबिन गर्दै आवश्यक परे बन्दीलाई तत्काल रिहा गर्नसमेत आदेश दिन सक्छ।
यस घटनाले मुलुकको न्यायिक प्रणाली, मानवअधिकार र कानुनी शासनबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ। अदालतको अन्तिम निर्णयले गोल्छाको हिरासतको अवस्था, अनुसन्धानको दिशा र सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकाबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
