राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा थप एक अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन्। उक्त धाराले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न प्रचलित ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, अध्यादेशमार्फत कुन–कुन ऐनमा के कस्ता संशोधन गरिएको भन्ने विस्तृत विवरण भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।
सरकारले पछिल्लो समय कानुनी सुधार र प्रशासनिक कार्यलाई छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत व्यवस्था अघि बढाउने क्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल आवश्यक ठानेका कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्न अध्यादेशलाई प्रभावकारी माध्यमको रूपमा उपयोग गरिरहेको छ।
संविधानअनुसार जारी गरिएको अध्यादेश संसद्को आगामी अधिवेशन बसेपछि दुवै सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि निर्धारित समयभित्र अनुमोदन नभएमा त्यस्ता अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान पनि रहेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा भने अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमाथि बेलाबेला बहस हुँदै आएको छ। केहीले यसलाई आवश्यक र परिस्थितिजन्य कदमका रूपमा समर्थन गरेका छन् भने केहीले संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने अभ्यासका रूपमा आलोचना गर्ने गरेका छन्।
यसैबीच, अध्यादेशमार्फत गरिएका संशोधनहरूले प्रशासनिक, कानुनी तथा नीतिगत क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
