सरकारले रासायनिक मल आपूर्तिमा पटक–पटक देखिँदै आएको ढिलाइ अन्त्य गर्न नयाँ नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत सिधै मल खरिद गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुरानो समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार अब कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड ले भारतसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल आयात गर्नेछ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ, जसले प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल का अनुसार हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर मल खरिद गर्ने गरिएको थियो। तर, उक्त प्रक्रियामा समय बढी लाग्ने, आपूर्तिमा अनिश्चितता रहने र कहिलेकाहीँ ठेक्का प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने जस्ता समस्याले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको थियो।
“जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा सरकारबीच प्रत्यक्ष समझदारी हुने भएकाले आपूर्ति छिटो, भरपर्दो र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ,” प्रवक्ता पोखरेलले बताए। उनका अनुसार यो निर्णयले विशेष गरी धान रोपाइँ जस्ता संवेदनशील कृषि सिजनमा मल अभाव हुन नदिने विश्वास गरिएको छ।
नेपालमा हरेक वर्ष खेतीपातीको मुख्य सिजनमा मल अभाव दोहोरिने समस्या रहँदै आएको छ। किसानहरूले समयमै मल नपाउँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र लागत बढ्ने गुनासो गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले अपनाएको जीटुजी मोडेलले दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै अब भारतसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सरकारले यो कदमलाई कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण र किसानको समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नेपालमा मल आपूर्तिको दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुन सक्छ। तर, पारदर्शिता, समयमै सम्झौता कार्यान्वयन र वितरण व्यवस्थापनमा पनि समान ध्यान दिन आवश्यक हुने उनीहरूको सुझाव छ।
