राज्य कोषमाथि बढ्दो दबाब र दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिबारे चर्को आलोचना भइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक कदम अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पछिल्लो आन्तरिक अध्ययनले केही पूर्वविशिष्टहरूले कानुनी सीमा नाघेर सवारी सुविधा लिइरहेको, कतिपयले विभिन्न निकायबाट दोहोरो लाभ उठाइरहेको तथ्य उजागर गरेपछि मंगलबार नै विवरण मागिएको बताइएको छ। सोही आधारमा गृह मन्त्रालयलाई आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत सबै विवरण पठाउन ताकेता गरिएको छ।
निर्देशनमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन र अन्य सुविधाको पूर्ण सूची समावेश गर्न भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो कदम केवल विवरण संकलनमा सीमित नभई प्रणाली सुधारतर्फको सुरुआत हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने र सुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यस्तो कडाइ अपनाइएको हो। “कानुनले तोकेकोभन्दा बाहिरका सुविधा पहिचान गरी पारदर्शिता कायम गर्नु नै मुख्य लक्ष्य हो,” उनले भनिन्।
लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका सन्दर्भमा आएको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूबाट सवारी साधन फिर्ता गराउने तथा भविष्यमा यस्तो दोहोरिन नदिन स्पष्ट कार्यविधि बनाउने तयारी सरकारको छ।
यसले राज्यको खर्च नियन्त्रणसँगै सार्वजनिक पदको मर्यादा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
