जगत राई
पर्सा जिल्लाका स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारमा गहिरो रूपमा डुबेको र यसको असर गाउँ–गाउँदेखि सहर–सहरसम्म फैलिएको भन्दै नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। सिंहदरबार, काठमाडौंबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा स्थानीय तहमा बढ्दो अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति चिन्ता जनाउँदै नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालिएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष निर्देशन जारी गर्दै निगरानी संयन्त्रलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न आदेश दिएको छ। पछिल्लो समय विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा व्यापक अनियमितता बढेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो।
जारी निर्देशनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायलाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न जोड दिइएको छ। विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले करार नियुक्तिको प्रक्रिया विवादास्पद बन्दै गएको भन्दै अबदेखि लोकसेवा आयोगमार्फत मात्र कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यसअघि भएका नियमविपरीत नियुक्तिहरू खारेज गर्न आग्रह गर्दै स्थानीय तहलाई कानुनी दायराभित्र रही कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कर्मचारी भर्ना गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पूर्ण पालना गर्नुपर्ने स्मरण गराइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकालाई थप जिम्मेवार बनाउँदै कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउन पनि जोड दिइएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न आधुनिक प्रविधि र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उपकरणहरूको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। यसबाट सुशासन प्रवर्द्धन भई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो कदमले पर्सासहित मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक सुधार र सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
