जगत राई
वीरगञ्जस्थित जिल्ला समन्वय समिति अगाडि सञ्चालनमा रहेको नीलकण्ठ अस्पताल पुनः विवादको घेरामा परेको छ। केही दिनअघि सामान्य पेट दुखेको समस्यासहित उपचारका लागि पुगेकी ४७ वर्षीया प्रमिला देवीको रहस्यमय मृत्यु भएपछि अस्पताल, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको हो।
स्थानीय स्रोतका अनुसार मृतक महिलाको पोस्टमार्टम नै नगरी अस्पताल पक्ष र परिवारबीच नगद ४ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र गराइएको थियो। उक्त मिलापत्र कागजातमा अस्पतालका तर्फबाट डा। सुनिल यादवले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ। घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा आर्थिक लेनदेनमार्फत विषयलाई टुंग्याइएको भन्दै अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
घटनापछि नीलकण्ठ अस्पताल विगत तीन वर्षदेखि नवीकरण नै नगरी सञ्चालनमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र रहेको यस्तो संवेदनशील स्वास्थ्य संस्था लामो समयदेखि नवीकरणबिनै सञ्चालन भइरहँदा महानगरपालिकाको अनुगमन तथा नियमन भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले आम नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ।
प्रमिला देवीको मृत्युको वास्तविक कारण अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। पोस्टमार्टमसमेत नगरिएको अवस्थामा घटनालाई मिलापत्रमार्फत दबाउने प्रयास भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ। यस घटनाले स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयता, न्यायिक प्रक्रिया र नागरिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु कार्कीले प्रहरीको भूमिका शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने मात्र भएको बताएका छन्। उनका अनुसार उपचारसम्बन्धी विषय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हेर्ने क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उजुरी परेमा मात्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले चिकित्सक वा अस्पतालले आर्थिक लेनदेनमार्फत घटना मिलाउनु कानुनविपरीत हुने पनि स्पष्ट पारे।
यद्यपि, स्वास्थ्यसम्बन्धी विवादमा प्रहरी प्रशासन आफैं सक्रिय भएर मिलापत्र गराउने गरेको आरोप नयाँ होइन। कतिपय घटनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रहरीकै उपस्थितिमा आर्थिक सहमतिमार्फत विषय दबाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै चिकित्सक तथा नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
चिकित्सा क्षेत्रजस्तो संवेदनशील संस्थालाई नवीकरणबिनै सञ्चालन गर्न दिइनु र सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नियामक भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। घटनापछि अस्पताल प्रशासन, महानगरपालिका र प्रहरी प्रशासनको भूमिकाबारे निष्पक्ष छानबिनको माग चर्किंदै गएको छ।
-1778763152.jpg)
