सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा अस्थायी रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको पत्रमार्फत सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको, सवारी चाप अत्यधिक बढेको तथा ट्राफिक जाम र वायु प्रदूषणको समस्या गम्भीर बन्दै गएको भन्दै नयाँ दर्ता रोक्ने निर्णय गरिएको जनाएको हो।
विभागले कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै तत्कालका लागि नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको छ। विभागका अनुसार हाल सार्वजनिक यातायातको संख्या अत्यधिक बढ्दा सडक व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ भने यात्रु सेवा समेत प्रभावकारी बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
जारी पत्रमा सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थित सञ्चालनका कारण सडकमा सवारी चाप बढ्दै गएको, ट्राफिक जाम दैनिक समस्या बनेको तथा वायु प्रदूषणले नागरिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा थप असहजता सिर्जना भएको पनि विभागले जनाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९” को दफा २४ को उपदफा ९३० अनुसार सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक परेमा सवारी दर्ता रोक्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सोही प्रावधानअनुसार निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ। विभागका अनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्म नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसहित, दर्ता प्रक्रिया रोक्का रहनेछ।
सरकारको यो निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही व्यवसायीले बजारमा अत्यधिक सवारी थपिँदा पुराना व्यवसायी मारमा परेको भन्दै निर्णयलाई सकारात्मक बताएका छन् भने अर्का पक्षले नयाँ लगानी रोकिँदा रोजगार र व्यवसायमा असर पर्ने बताएका छन्।
विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीको अव्यवस्थित सञ्चालन, पार्किङ समस्या र दैनिक ट्राफिक जामलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा पछिल्लो समय सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले आगामी दिनमा नयाँ मापदण्ड तथा वैज्ञानिक योजना ल्याउने संकेत समेत दिएको छ।
