सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति निजी विद्यालय क्षेत्रले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। निजी विद्यालयमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाइएको भन्दै प्याब्सन वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष तथा माउन्ट मकालु बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल राहुल श्रीवास्तवले सरकारलाई आफ्नो नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष श्रीवास्तवले निजी विद्यालयहरूले सरकारलाई सहयोग पुर्याउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइए पनि राज्यबाट निरन्तर उपेक्षाको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
“निजी विद्यालय खोलेर हामीले के पाप गर्यौं ? सरकारलाई टेवा पुर्याउन र समुदायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालन गरेका हौं,” भन्दै उनले सरकारले निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको आरोप लगाए। उनले निजी विद्यालयलाई हेप्ने र दबाब दिने काम जारी रहने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी फिर्ता गरिदिनुपर्ने समेत टिप्पणी गरेका छन्।
श्रीवास्तवले सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले ठूलो मात्रामा लगानी, सुविधा र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसकेको दाबी गरे। उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको औसत शैक्षिक उपलब्धि करिब ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा कुनै सरकारी सुविधा नपाएका निजी विद्यालयहरूले ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म नतिजा हासिल गरिरहेका छन्।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा नतिजा दिने संस्थालाई दण्डित गर्ने र कमजोर प्रदर्शन गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। “नतिजा दिने संस्थालाई दण्ड र असफलतालाई पुरस्कार दिने नीति कति समय चल्छ ? शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने काम बन्द हुनुपर्छ,” उनले भने।
अध्यक्ष श्रीवास्तवले निजी विद्यालयहरूले लाखौं युवालाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरे। गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा निजी विद्यालयको योगदान उल्लेखनीय रहे पनि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने समयमा उल्टै निजी विद्यालय र अभिभावकबीच दूरी बढाउने नीति ल्याएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे।
बजेट सार्वजनिक भएपछि देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको र सरकारले समयमै सम्बोधन नगरे आगामी दिनमा आन्दोलनको स्वरूप लिन सक्ने संकेत समेत देखिएको छ। निजी विद्यालय क्षेत्रले सरकारसँग शिक्षा नीतिमा पुनर्विचार गर्दै निजी क्षेत्रको योगदानको उचित मूल्यांकन गर्न तथा विभेदपूर्ण व्यवस्था सच्याउन माग गरेको छ।
निजी विद्यालयप्रति सरकारको पछिल्लो नीति र बजेट व्यवस्थापनलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले शिक्षा क्षेत्रभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ। गुणस्तरीय नतिजा दिने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने कि थप नियन्त्रण र दबाबको नीति अपनाउने भन्ने विषय अहिले शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख चासो बनेको छ।
