मिटरब्याजको मारमा परेर वर्षौंदेखि न्यायको खोजीमा संघर्षरत पीडितहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ समक्ष आफ्ना माग र गुनासा प्रस्तुत गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। जनकपुरधामबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरी काठमाडौँतर्फ प्रस्थान गरेका पीडितहरू गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने जानकारी पाएपछि सोमबार बिहान निजगढमै रोकिएका थिए।
गृहमन्त्री गुरुङको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य संघ निजगढको सभाहलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा पीडितहरूले आफूहरूमाथि भएको आर्थिक शोषण, अन्याय र वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेका समस्याबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले मिटरब्याजको नाममा घरजग्गा गुमाउनुपरेको, ऋणको नाममा अस्वाभाविक ब्याज तिर्न बाध्य बनाइएको तथा न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाउँदा पनि अपेक्षित सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए।
पीडितहरूले सरकारसमक्ष दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही, पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति, अवैध रूपमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गराउने व्यवस्था तथा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको प्रभावकारी छानबिन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
छलफलका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पीडितका गुनासा गम्भीरतापूर्वक सुनेको बताउँदै सरकारले मिटरब्याजजस्तो सामाजिक तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे। उनले पीडितका माग र समस्याबारे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार समाधानको पहल गरिने विश्वास दिलाए।
गृहमन्त्रीले सरकार नागरिकमाथि हुने आर्थिक शोषणविरुद्ध कठोर रहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
जनकपुरधामबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’मा सहभागी पीडितहरूले आफ्नो आवाज राज्यको उच्च तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यले राजधानी काठमाडौँसम्मको यात्रा जारी राख्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाउनु मात्र नभई मिटरब्याज पीडितको वास्तविक अवस्था राज्यलाई बुझाउने र स्थायी समाधानको वातावरण सिर्जना गराउने अभियानका रूपमा यो यात्रा सञ्चालन गरिएको हो।
विगत केही वर्षदेखि देशका विभिन्न जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या जटिल बन्दै गएको छ। यसबाट सयौं परिवार प्रभावित भएको भन्दै पीडितहरूले बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यसैक्रममा गरिएको ‘पैदल न्याय मार्च’लाई पीडितहरूले आफ्नो अधिकार र न्यायको मागलाई थप सशक्त रूपमा उठाउने अभियानका रूपमा अघि बढाएका छन्।