जगत राई
वीरगञ्ज स् नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको संरक्षण र व्यवस्थित सञ्चालनको माग राख्दै हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा सूचना अधिकारी बाबुलाल रेग्मी र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ पर्साका मनोज चैधारीलाइ संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
प्रस्तावित “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” मा समावेश केही प्रावधानहरूले निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै बिहिवार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकृत कर्णलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफलमा प्रस्तुत विचारहरूले निजी क्षेत्रलाई आक्रोशित र दुखित बनाएको संगठनहरूको ठहर छ । विशेषगरी, विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायातलगायत निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति उनीहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार, प्रावधानहरू २०५८ सालको कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको कानुनी व्यवस्थाविपरीत र अव्यवहारिक छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्याब्सन पर्साका सचिव अशोक संग्रौलाले प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानीलाई जोखिममा पार्दै शैक्षिक प्रणालीलाई धराशयी बनाउने र समग्र आर्थिक चक्रमा गम्भीर असर पार्ने बताए । उनले भने, “राज्यले आफ्नो दायित्व निजी क्षेत्रमा थोपर्ने र भ्रामक ढंगले कानुन बनाउन खोज्दा हाम्रो योगदानको अवमूल्यन भएको छ।”
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । देशका सबै भूभागमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय अवस्था समान नभएको र कतिपयले सामान्य सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन संघर्ष गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । “यस्ता प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्नेछ,” संग्रौलाले चेतावनी दिए ।
ज्ञापन पत्रमा निजी विद्यालयहरूले हाल १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको र प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिन तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
तर, पूर्ण छात्रवृत्ति र गैरनाफामूलक प्रावधान हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क मात्र समावेश गरिनुपर्ने उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
निजी विद्यालयहरूले प्रस्तावित विधेयकका अव्यवहारिक प्रावधानहरू सच्याउन माग गरेका छन् । उनीहरूले निजी विद्यालयहरूलाई बाधक ठानिए उचित मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण गर्न वा विद्यार्थीलाई भौचर प्रणालीमार्फत विद्यालय छान्ने अवसर दिनुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता नीतिगत निर्णयविरुद्ध उभिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् । संग्रौलाले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा लगानीमैत्री र व्यवस्थित नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“यस्ता अव्यवहारिक नीतिले शैक्षिक र आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउनेछ । राज्यले निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।
संग्रौलाले निजी क्षेत्रले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा चार दशकदेखि महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए ।
२०४७ सालपछि खुला बजार अर्थनीतिसँगै निजी विद्यालयहरूको स्थापना तीव्र भएको थियो । उनका अनुसार, पछिल्लो तीन दशकमा निजी क्षेत्रले करिब ६ खर्ब लगानी गरेको छ, जसले ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको र ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ ।
यस्तै, सरकारको शिक्षा बजेटको ३५ प्रतिशत बराबर वार्षिक योगदान निजी क्षेत्रबाट भइरहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०मा ७।२ प्रतिशत योगदान रहेको उनको दाबी छ । “निजी क्षेत्रले वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान दिँदै राजस्वका विभिन्न शीर्षकमार्फत ठूलो सहयोग पु¥याएको छ,” संग्रौलाले भने, “हामीले स्वदेशमै उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गरेका छौं ।”
निजी विद्यालयहरूको माग देशव्यापी रूपमा उठिरहेको छ । काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायतका स्थानमा पनि यस्तै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकमा छलफल जारी राखे पनि निजी क्षेत्रको चासोलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चालेको देखिएको छैन ।
केही विश्लेषकहरूले सरकारको गैरनाफामूलक नीतिले निजी विद्यालयहरूको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकतामा ह्रास आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी विद्यालयहरूले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अपमानजनक रूपमा वञ्चित गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
निजी विद्यालयहरूले आफ्नो योगदान र लगानीको संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरे शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, राजनीतिक दलका नेतृत्व, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा समुचित सम्बोधन गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अपिल गरेका छन् ।
त्यसैगरी आजै पर्सा जिल्ला स्थित धोविनी गाउँपालिकामा प्याब्सनका सहकोषअध्यक्ष सुधिल कुमार पटेल ,कालीकामाई गाउँपालिकामा प्याब्सनका फोकल पर्सनका जयप्रकाश चौरसिया र ठोरी गाउँपालिका गाउँपालिकामा प्याब्सनका सुरेश पन्त लगायत पालिकाहरुमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको प्याब्सन जिल्ला कार्यसमिति पर्साका सचिव अशोक संग्रोलाले जानकारी दिनुभएको छ।
