सरकारले सूचीकरणमा नपरेका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने घोषणा गरेलगत्तै त्यसको विरोध र बहस तीव्र बनेको छ। यो कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको ठेसका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाली काँग्रेसका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश उपाध्यायले सरकारलाई “समयमै सचेत हुन” आग्रह गरेका छन्।
उपाध्यायका अनुसार सामाजिक सञ्जाल आजको आधुनिक समाजमा सूचना प्रवाह, नागरिक–नागरिकबीचको सम्पर्क र सरकार–जनता सम्बन्ध मजबुत पार्ने महत्वपूर्ण माध्यम भइसकेको छ। यसलाई अचानक बन्द गर्ने वा निष्क्रिय गर्ने निर्णयलाई उनले “लोकतान्त्रिक सरकारको अलोकतान्त्रिक अभ्यास” भन्दै कडा आपत्ति जनाए।
उनले भने, “सरकारको दायित्व सूचीकरणलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनु हो, नागरिकको आवाज रोक्नु होइन। सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी लिएको निषेधात्मक निर्णय संविधानले दिएको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने कदम हो।”
नेपालको संविधानले सञ्चार स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। उपाध्यायले त्यही हकलाई खुम्च्याउने कुनै पनि निर्णय शोभनीय नहुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, “यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा केवल सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामात्र प्रभावित हुने होइनन्, सिङ्गो लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि नकारात्मक असर पर्छ।”
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने तर्कसहित सूचीकरण प्रक्रिया अघि सारे पनि, त्यसलाई तुरुन्त निष्क्रिय गर्ने हतारोप्रति विज्ञ, प्राविधिक विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सञ्चार विज्ञहरूको भनाइमा, यसरी नियन्त्रणात्मक दृष्टिकोण अपनाउनु भन्दा, पारदर्शी सूचीकरण, प्राविधिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता जोगाउने नीति ल्याउनु आवश्यक छ।
यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमै व्यापक प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई सरकारको “आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति” र “नागरिकको स्वतन्त्र आवाज दबाउने प्रयास” का रूपमा लिएका छन्।
कतिपयले प्रश्न गरेका छन्—“सूचीकरण नभएका प्लेटफर्म बन्द गर्दा नागरिकलाई विकल्प दिने हो कि सरकारले आफ्नै आलोचना रोक्ने तयारी गरेको होरु”
वरिष्ठ अधिवक्ता उपाध्यायले स्पष्ट भने, “यस्तो निर्णयको सर्वत्र निन्दा र विरोध हुनेछ। सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति संवेदनशील नभए यसको गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक असर पर्न सक्छ।”
यसरी, सूचीकरणमार्फत नियमन गर्ने औचित्य मान्य भए पनि, त्यसलाई लागू गर्ने शैली र समयमैत्री दृष्टिकोणप्रति अहिले प्रश्न खडा भएको छ। प्रष्ट देखिन्छ—सरकारको निर्णय कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक कोणबाट अब गहिरो विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।
-1756979953.jpeg)
