जगत राई
जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपाल, जिल्ला समिति पर्साले विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र पहिचानसम्बन्धी विषय उठाउँदै २८ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र बुधबार पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सहायक प्रजिअ० विनोदकुमार पोख्रेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको हो।
जसपा जिल्ला अध्यक्ष रामनरेश प्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको टोलीले सहायक प्रजिअ पोख्रेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। उक्त टोलीमा युवा नेता फिरोज मंसुर, शशिकपुर मियाँ, करिना बेगम, गोपी यादव, अजय चौधरीलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। युवा नेता मंसुरका अनुसार, पार्टीले उठाएका मागहरू प्रदेश, केन्द्र र संविधान संरचनामाथि केन्द्रित छन् र यी मागहरू “जनताको अधिकार, पहिचान तथा समानता सुनिश्चित गर्न अत्यन्त आवश्यक” भएको पार्टीको बुझाइ छ।
२८ बुँदे ज्ञापनपत्रमा विशेष रूपमा निम्न मुद्दाहरू उठाइएको छ । संविधान संशोधन गरी मधेश, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला लगायतका समुदायको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जनताद्वारा सीधै निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, जनसंख्या अनुपात अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट हुनुपर्ने, स्थानीय तहलाई प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र फर्काउनुपर्ने र संघीय संरचना पुनर्सन्तुलन गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको तीव्र व्यापारीकरण अन्त्य गरी सार्वजनिक सेवा नागरिक पहुँचमा हुनुपर्ने, १ नं प्रदेशको पहिचानका आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने, पाथीभरा–मुक्तिमलुङरमुक्कुमलुङ आन्दोलन, किरात–लिम्बू समुदायको पहिचान र धार्मिक–सांस्कृतिक आन्दोलनप्रति पार्टीको समर्थन रहेको स्पष्ट उल्लेख, संविधानको धारा ५६९५० बमोजिम जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र तोक्नुपर्ने।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रजिअ विनोदकुमार पोख्रेलले पार्टीले उठाएका मुद्दाहरूमाथि ध्यानाकर्षण गराउँदै “उक्त मागहरू यथाशीघ्र सरकारसमक्ष पुर्याइने” प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जसपाका स्थानीय नेताहरूका अनुसार, जिल्लामा पहिचान, अधिकार र संघीयतासम्बन्धी बहस तीव्र भइरहेकाले पार्टीले जनमत संग्रहित गर्दै केन्द्रमा दवाब दिन थालेको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरूले भने, “मागहरू केवल राजनीतिक मुद्दा मात्र होइनन्, यो राज्यले जनताको आवाज सुन्नुपर्ने प्रश्न हो”, भन्दै तत्काल ध्यान दिन सरकारसँग अपिल गरेका छन्।
