तीन वटै तहका सरकारका सूचना तथा विज्ञापन अबदेखि सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूलाई लक्षित गर्दै जारी गरिएको यो निर्देशनले सूचना प्रवाह प्रणालीमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन० को निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले मितव्ययिता, एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था लागू गर्न मातहतका सबै निकायलाई औपचारिक निर्देशन दिएको हो। यससँगै अब सरकारी सूचना व्यवस्थापनको स्वरूपमा केन्द्रीयकरणको संकेत देखिएको छ।
जारी निर्देशनअनुसार अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद, बोलपत्र, सूचना, टेण्डर लगायतका कुनै पनि विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्न पाउने छैनन्। यस्ता सूचना अनिवार्य रूपमा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
सरकारले सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणमा देखिँदै आएको असमानता, अनियमितता तथा खर्चको दोहोरोपन नियन्त्रण गर्न यो नीति ल्याइएको जनाएको छ। विगतमा विभिन्न निकायहरूले फरक–फरक सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशन गर्दा बजेटको दुरुपयोग भएको र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्दै आएको पृष्ठभूमिमा यो कदमलाई सुधारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
यसैगरी, सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणबापतको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै खातामा सोझै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। दररेटसम्बन्धी विवरण आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने र त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशमा उल्लेख गरिएको छ। यसले भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यस नीतिबाट सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन हुनुका साथै सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, एकीकृत र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारी मिडियामा केन्द्रित सूचना प्रवाहले नागरिकसम्म एउटै स्रोतबाट आधिकारिक जानकारी पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
तर, यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि पर्ने प्रभावबारे पनि बहस सुरु भएको छ। विज्ञापन आम्दानीको महत्वपूर्ण हिस्सा गुम्ने सम्भावनाका कारण निजी मिडिया क्षेत्र चिन्तित बनेको छ। सञ्चारविज्ञहरूका अनुसार यसले स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधार कमजोर पार्न सक्ने जोखिमसमेत औंल्याइएको छ।
